नई दिल्ली: देशभर से हजारों लोग 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। इस विशाल समारोह में शामिल होने के लिए दलित प्रतीकों, 'कारसेवकों' और कई अन्य प्रमुख हस्तियों के परिवारों को आमंत्रित किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि लेकिन सरकार ने योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री को निमंत्रण नहीं भेजा है।
एक सूत्र ने बताया है कि, "मेजबान राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर, किसी अन्य मुख्यमंत्री को "प्राण प्रतिष्ठा" (अभिषेक समारोह) के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।" सूत्र ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और अन्य शीर्ष राजनीतिक नेताओं को "किसी राज्य या केंद्र में मंत्री होने के कारण आमंत्रित नहीं किया गया है।'' 22 जनवरी के समारोह के लिए आमंत्रित लोगों में दलित प्रतीक बीआर अंबेडकर, जगजीवन राम, कांशी राम के परिवार के सदस्य शामिल हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मारे गए "कारसेवकों" के परिवार के सदस्यों को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के तीन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (CJI), सेना, नौसेना और वायु सेना की तीनों सेवाओं के सेवानिवृत्त प्रमुख, पूर्व राजदूत, शीर्ष नौकरशाह, "प्रमुख पदों" पर रहने वाले आईपीएस अधिकारी और "नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भाई और बहन" आमंत्रितों की सूची में शामिल हैं। राम मंदिर समारोह के निमंत्रण भी एक राजनीतिक विवाद में बदल गए हैं और भाजपा ने समारोह में शामिल नहीं होने के लिए कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों की आलोचना की है।
कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, उन्होंने इस आयोजन को भाजपा और उसके वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का "राजनीतिक प्रोजेक्ट" बताया और कहा कि "धर्म एक व्यक्तिगत मामला है"। वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि वे समारोह में भाग नहीं लेंगे। भाजपा ने कुछ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए एक "नाम और शर्म" ट्वीट किया, जिसका शीर्षक था: "सनातन विरोधियों के चेहरों पर ध्यान दें जिन्होंने राम मंदिर समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।''
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