नई दिल्ली: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष के निशाने पर आए अडानी ग्रुप के लिए विदेशी धरती से एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल, मॉरीशस की रेगुलेटर फाइनेंसियल सर्विस कमीशन (FSC) ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी है। FSC का कहना है कि उसे अडानी ग्रुप से संबंधित 38 कंपनियों और 11 ग्रुप के फंडों में किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं मिला है। दरअसल, अमेरिकी 'शार्ट सेलर' फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि उद्योगपति गौतम अडानी ने अपनी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने के लिए मॉरीशस स्थित शेल कंपनियों का उपयोग किया है।
हालांकि, मॉरीशस के बाजार नियामक ने यह भी कहा है कि इसकी इंटरनल रिपोर्ट अभी तक अपने भारतीय समकक्ष के साथ शेयर नहीं की गई है। लेकिन, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, FSC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) धनेश्वरनाथ विकास ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि, 'मॉरीशस में अडानी ग्रुप से जुड़ी सभी इकाइयों का शुरुआती आकलन और जमा की गई जानकारी के आधार पर अब तक हमें नियमों को तोड़ने वाले कोई सबूत नहीं मिले हैं।
बता दें कि, अभी भारतीय बाजार नियामक SEBI अडानी ग्रुप और मॉरीशस की दो फर्मों-ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड और आयुष्मान लिमिटेड के बीच संबंध की छानबीन कर रहा है। दोनों फर्म ने हाल ही में निरस्त किए गए अडानी एंटरप्राइजेज के FPO में एंकर निवेशकों के रूप में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि, अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 50 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है।
हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी समूह की लिस्टेड 7 कंपनियां ओवरवैल्यूड हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक्स के हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। जिस पर अडानी ग्रुप ने जवाब देते हुए कहा था कि या तो हिंडनबर्ग ने सही तरह से रिसर्च नहीं किया है या फिर जनता को गुमराह करने के लिए उसने झूठे तथ्य पेश किए हैं। 400 से ज्यादा पन्नों के जवाब में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने सभी आरोपों को भ्रामक करार दिया था।
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