गुवाहाटीः असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बड़ा और कठोर कदम उठाया है। असम मंत्रिमंडल ने कल यानि सोमवार को निर्णय किया कि एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सोमवार देर शाम कैबिनेट की हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।
इस नई नीति के तहत यह शर्त सिर्फ किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त ही ध्यान में नहीं रखी जाएगी, बल्कि नौकरी के अंत तक सभी को इस नीति के हिसाब से यह ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों की संख्या दो से अधिक ना हो। बच्चों की संख्या दो से अधिक होने पर सरकारी नौकरी से उस व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में नई भूमि नीति को भी मंजूरी दी गई जिससे भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी।
जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने कहा था कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छोटा और सीमित परिवार देश के भविष्य के लिए बेहतर होगा।
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