नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 अगस्त) को पीएम नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के संबंध में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात विश्वविद्यालय की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि जब तक उनकी (केजरीवाल) पुनरीक्षण याचिका, जो उन्हें समन जारी करने वाली मेट्रोपॉलिटन अदालत के आदेश को चुनौती देती है, का समाधान नहीं हो जाता, तब तक कोई राहत नहीं दी जा सकती। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति समीर जे. दवे ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी और लोक अभियोजक मितेश अमीन द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया है। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति समीर दवे ने कहा कि दोनों नेताओं ने पहले सत्र अदालत से वादा किया था कि वे अपने बयान देने के लिए मेट्रोपॉलिटन अदालत के सामने पेश होंगे। रिपोर्ट के हवाले से न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "आपको अवश्य उपस्थित होना चाहिए, अदालत से बचना कोई विकल्प नहीं है।"
गौरतलब है कि इससे पहले अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक साख के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के कारण गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए मानहानि मामले में केजरीवाल और सिंह को 11 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया था। 5 अगस्त को, अहमदाबाद में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल और सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी पुनरीक्षण याचिका का समाधान होने तक मुकदमे की कार्यवाही को निलंबित करने की मांग की थी। इसके बाद, दोनों नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया और गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके अतिरिक्त, दोनों ने पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की।
विशेष रूप से, गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद उनकी टिप्पणियों के बाद आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। शिकायत में कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर AAP नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिन्हें शिकायतकर्ता ने "अपमानजनक" माना है। रिपोर्ट के अनुसार, बयानों में मोदी की डिग्री के प्रबंधन के विश्वविद्यालय के तरीके को निशाना बनाया गया। शिकायत में आगे कहा गया है कि गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनकी टिप्पणियाँ मानहानिकारक थीं और उनका उद्देश्य संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था।
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