भारतीय आयकर विभाग ने दिसंबर, 2019 तक विदेशी काला धन कानून के तहत 12,600 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति और आय के 422 मामलों में नोटिस जारी किए हैं. संसद में मंगलवार को यह जानकारी दी गई. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आयकर विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम के एक जुलाई, 2015 से लागू होने के बाद निरंतर और ठोस कार्रवाई की गई है.
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इस मामले को लेकर राज्यसभा में एक लिखित जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा, 'इसके परिणामस्वरूप 31 दिसंबर, 2019 तक इस अधिनियम के तहत 422 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं. इसमें 12,600 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति और आय शामिल है.' एचएसबीसी मामलों में बिना लाइसेंस वाले विदेशी बैंक खातों में जमा राशि के संबंध में अब तक 8,460 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय को 1,290 करोड़ रुपये से अधिक के कर और जुर्माने के दायरे में लाया गया है। करीब 204 अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई हैं.
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अपने बयान में आगे ठाकुर ने कहा कि, 'इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आइसीआइजे) द्वारा उजागर मामलों में की गई निरंतर जांच से अब तक अज्ञात विदेशी खातों में 11,010 करोड़ रुपये से अधिक धन जमा होने का पता चला है. लगभग 99 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं.' पनामा पेपर लीक जांच में 1,550 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित विदेशी निवेश का पता चला है. इसमें लगभग 38 अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं.
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