इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों के दौरान रोजाना लाखों लीटर पानी की बर्बादी की वजह से टूर्नामेंट पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्र, बीसीसीआई और अन्य से जवाब मांगा है. पीटीआई के मुताबिक जस्टिस जावेद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने जल संसाधन मंत्रालय, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उन नौ राज्यों को नोटिस दिए हैं जहां मैच होने हैं.
सभी पक्षों को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को है. अलवर के एक युवा हैदर अली ने आईपीएल के दौरान पानी की बेतहाशा बर्बादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की है. इसमें कहा गया, ‘संबंधित अधिकारियों को व्यावसायिक उद्देश्यों से इस टूर्नामेंट के आयोजन से रोका जाए जो नौ स्थानों पर होना है.'
आपको बता दें, पिछले सीजन में महाराष्ट्र सूखे से जूझ रहा था, तब वहां भी इस तरह की याचिका दायर हुई थी, हालाँकि ऐसी याचिकाओं पर कभी भी गंभीरता से कभी विचार नहीं किया गया. देखने वाली बात यह होगी कि इस बार सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाते है.
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