भोपाल: बीते कुछ दिनों से लगातार चल रही सियासी उठापटक के बीच मध्यप्रदेश में जारी सियासी संकट का अभी पटाक्षेप नज़र नहीं आ रहा है. राज्यपाल के दूसरी बार निर्देश के बावजूद सीएम कमलनाथ ने बीते मंगलवार यानी 17 मार्च 2020 को भी बहुमत परीक्षण नहीं कराया. वहीं, फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश देने की मांग वाली पूर्व सीएम और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई में कांग्रेस, मप्र सरकार, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. जंहा इस बात का पता चला है कि चौहान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, यह लोकतंत्र का उपहास उड़ाने का जीता-जागता उदाहरण है. जानकारी के बावजूद दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं है. इस पर पीठ ने कहा, हमें पहले नोटिस देना होगा. इस पर रोहतगी ने कहा, दूसरा पक्ष देरी ही चाहता है.
सूत्रों की माने तो पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और सीएम कमलनाथ सहित अन्य को जवाब देने का निर्देश दिया. अब बुधवार सुबह 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी.
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