नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैबिनेट की हालिया बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सात बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें सबसे पहला निर्णय डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत का है, जिसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के स्ट्रक्चर पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, जिनमें सफलता हासिल हुई है। इस मिशन के लिए कुल 2,817 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
दूसरा बड़ा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित है। इस निर्णय के तहत 2047 तक जलवायु फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को कैसे तैयार किया जाए, इस पर वैज्ञानिक इनपुट प्राप्त हुए हैं। इसके लिए 3,979 करोड़ रुपये के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, कैबिनेट ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को मंजूरी दी है। टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए भी 1,702 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति मिली है। बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
इसके साथ ही, गुजरात को भी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने गुजरात में प्रतिदिन 63 मिलियन चिप्स बनाने के लिए कायन्स के 3,307 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इंदौर और मनमाड के बीच एक नई रेल लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है, जिसकी कुल लागत 18,036 करोड़ रुपये है। इस नई लाइन से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और रेलवे की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता में सुधार होगा, जिससे देश की गतिशीलता में बढ़ोतरी होगी।
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