इंडिया में निरंतर बढ़ते ही जा रहे प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है, इसी दिशा में सरकार ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है. लोगों को कई सारी परेशानियों को हल किया जा सकता है, इसके लिए सरकार ने इस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन वाले काम में कई सारे सुधार और परिवर्तन करने के साथ एक प्रस्ताव को रखा जा चुका है. इतना ही नहीं जिस राज्य से आपने गाड़ी खरीदी है इसका रजिस्ट्रेशन भी स्वाभाविक रूप से वहीं का होने वाला है, सरकार द्वारा किए नए परिवर्तनों में अब किसी भी राज्य के वाहन का फिटेनेस टेस्ट कहीं भी किया जा सकता है. ये सेंटर यह भी बताएंगे कि वाहन की आयु अब पूरी हो चुकी है.
सीधे सर्वर पर जाएगी जानकारी: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ओर से 25 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये प्रस्ताव पेश कर दिया गया है. जिसमे यह भी बोला गया है कि टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की योग्यता और वाहनों की जांच के परिणाम सीधे सर्वर पर अपलोड किए जाने चाहिए. इस बयान में ये भी बोला गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का फिटनेस टेस्ट करने के लिए नए इक्विपमेंट्स भी जोड़े जाएंगे. गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव पर सुझाव और टिप्पणियों के लिए इससे संबंधित लोगों को 30 दिन का वक़्त दिया है ताकि लोग अपनी राय भी दे सकें.
1 अप्रैल से होगा फिटनेस टेस्ट: इंडिया गवर्नमेंट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की सहायता से कई चरणों में वाहनों के फिटनेस टेस्ट को 1 अप्रैल 2022 से अनिवार्य करने वाली है. हेवी ड्यूटी वाहन और अधिक तादाद में लोगों के यातायात वाले वाहनों को फिटनेस टेस्ट अनिवार्य करने के लिए 1 वर्ष का वक़्त दिया गया है. सरकार ने बीते वर्ष स्पेशल पर्पज व्हीकल, राज्य सरकारों, कंपनियों, एसोसिएशन और व्यक्तिगत संगठनों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर लगाने की मंजरी भी दे दी थी. ख़बरों की माने कि अगर आज आप कोई प्राइवेट कार खरीदते हैं तो आपको 15 वर्ष के उपरांत उसका फिटनेस टेस्ट कराना होगा. ये भी बता दें कि सरकार 1 अप्रैल से वाहन नष्ट करने वाली यानी स्क्रैपेज नीति भी लागू करने वाली है.
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