कोच्ची: केरल की वामपंथी सरकार ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के कर्मचारियों की ड्यूटी को 8 घंटों से बढ़ाते हुए 12 घंटे करने का फैसला किया है। बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पिनराई विजयन की अगुवाई में चल रही केरल की लेफ्ट सरकार के पास राज्य परिवहन के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड नहीं है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि वामपंथी शुरू से अपने आप को मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी बताते रहे हैं। मगर, सत्ता में आने के बाद अब मजदूरों के बल पर सत्ता प्राप्त करने वाले वामपंथी राज्य परिवहन के कर्मचारियों के वर्किंग ऑवर में 4 घंटों का इजाफा कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, KSRTC के लगभग 25000 कर्मचारी वेतन न मिलने की वजह से पिछले कुछ महीनों से आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन के कारण वेतन संकट को हल करने के लिए सीएम पिनाराई विजयन ने KSRTC मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के नेताओं की मंगलवार (5 सितंबर, 2022) को मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक के बाद, सरकार ने परिवहन प्राधिकरण के लिए निर्धारित किए गए 100 करोड़ के बजट को जारी करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही, यह भी कहा गया है कि बाकी फंड KSRTC द्वारा मैनेज किया जाएगा।
इस आदेश में राज्य की वामपंथी सरकार द्वारा वेतन देने के लिए वकायदा शर्त रखी गई है। आदेश में कहा गया है कि सरकार यह फंड इस शर्त पर जारी कर रही है कि राज्य परिवहन के कर्मचारियों को 12 घंटों की सिंगल ड्यूटी करनी होगी। बताया जा रहा है केरल की विजयन सरकार कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटों से बढ़ाते हुए 12 घंटे करके 1300 अतिरिक्त बसें चलवाना चाहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बसें कर्मचारियों के अभाव में डिपो में फ़ालतू खड़ी हुई हैं। मगर, अब 12 घंटे की ड्यूटी के इन बसों को चलाया जा सकेगा।
दरअसल, वामपंथी सरकार की सोच है कि कर्मचारियों की ड्यूटी बढ़ाकर करके वह राज्य परिवहन निगम के राजस्व में इजाफा कर सकती है। बता दें कि केन्द्र सरकार ने जब नए श्रम कानून पेश किए थे, तब वामपंथियों ने कड़ो आपत्ति जताई थी। इस विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया था कि यह कानून मजदूरों के शोषण को बढ़ाएँगे। बता दें कि, श्रम कानून में किसी भी श्रमिक से 1 दी में 8 घण्टे से ज्यादा समय की ड्यूटी कराने का प्रावधान नहीं है।
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