नई दिल्ली: देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीन की खरीदारी को लेकर राज्यों को फ्री हैंड दे दिया है. केंद्र सरकार ने अब राज्य सरकारों को वैक्सीन की खुराक सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से खरीदने की हिदायत दी है. हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ही राज्यों की वैक्सीन की खुराक मुहैया कराई जा रही थी.
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी दौरा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारों को खुद ही वैक्सीन लेने की सलाह दी गई है. इसके लिए राज्य सरकारें वैक्सीन निर्माताओं से सीधे संपर्क कर सकती हैं. मीटिंग में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से वैक्सीन लेने के लिए राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है. इसके साथ ही राज्यों के निजी अस्पताल भी सीधे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकते हैं.
केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को अभी तक 12 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को शुरुआती के दो शॉट्स और बुजुर्गों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्करों को बुस्टर खुराक भी फ्री में प्रदान की गई थी. इसके बाद 15 जुलाई से 75 दिनों के लिए 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए फ्री में बुस्टर खुराद की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी.
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