भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर अब 35 प्रतिशत कर दिया है। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।
पहले महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 33 प्रतिशत किया गया तथा अब इसे 35 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजेंद्र शुक्ला ने यह भी बताया कि राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खुलने के कारण, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पहले यह सीमा 40 वर्ष थी, जिसे अब 50 वर्ष कर दिया गया है, जिससे नियुक्तियों में आसानी होगी।
इसके साथ ही, एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियम अभी लागू रहेंगे क्योंकि केंद्र के नए नियम अभी नहीं आए हैं। इससे 2023-24 एवं 2024-25 के लिए एडमिशन और परीक्षाओं का संचालन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, किसानों की सुविधा के लिए कैबिनेट ने राज्य में 254 नए उर्वरक केंद्र खोलने की भी स्वीकृति दी है, जिससे डिफॉल्टर किसानों को राहत प्राप्त होगी।
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