मुंबई: महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी इस वक़्त अनिश्चितकाल काल तक के लिए हड़ताल पर हैं। सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों के टीचर्स सहित लगभग 18 लाख से अधिक प्रदेश सरकार के कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं।
आपको बता दें हड़ताल पर जाने से पहले सरकार एवं इन कर्मचारी यूनियन की एक बैठक भी हुई थी। मगर इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। कर्मचारियों की ओर से किये गए इस हड़ताल पर आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान भी सामने आया है। अपने इस बयान में उन्होंने मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि- चर्चा से ही इस मुद्दे का समाधान हो सकता है, कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 सदस्यीय समिति को 3 महीने के भीतर सिफारिशें रिपोर्ट प्रस्तुत करने का ऐलान किया हैं एवं हमें उम्मीद हैं कि यह हमें एक दीर्घकालिक समाधान देगा।
सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गए इस हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि- हम इस बात से भी सहमत हैं कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं यूनियनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली तथा फिर से दूसरों से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं। सरकार इन कर्मचारियों के पीछे दृढ़ है एवं उनकी मांगों के लिए प्रतिबद्ध है।
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