जयपुर: राजस्थान अब देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जिसने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' रिफॉर्म की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है. राजस्थान अब खुले बाजार से 2,731 करोड़ रुपये अतिरिक्त ऋण ले सकेगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई व्यवस्था के तहत अब राजस्थान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में पहले से अधिक सक्षम हो पाएगा.
अब तक 12 राज्यों ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' सिस्टम लागू कर दिया है. राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने भी 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' सिस्टम लागू हो चुका है. इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद ये 12 राज्य ओपन मार्केट से 33,440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण ले सकेंगे. कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते देश के सभी राज्यों की आर्थिक हालत खस्ता हो गई थी.
राज्यों के पास अपने प्रशासनिक खर्च उठाने तक के लिए धन की किल्लत हो गई थी. ऐसे में मोदी सरकार ने 17 मई 2020 को इस व्यवस्था की शुरूआत की थी. इसके तहत वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम प्रक्रिया को पूरा करने वाले राज्यों को ओपन मार्केट से अतिरिक्त ऋण लेने की इजाजत होगी. राज्यों को अपने जीएसटी का 2 फीसदी तक का कर्ज लेने की इजाजत होगी. इसमे से 1 फीसदी नागरिक केंद्रित चार रिफॉर्म्स करने में सफलता हासिल करने पर ऋण लेने की इजाजत मिलेगी.
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