नई दिल्ली: 2024 के चुनावों के लिए सत्तारूढ़ NDA गठबंधन की तैयारियों को तेज करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को "जीत के मंत्रों" की एक सूची दी है, जिनमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष के उकसावे की स्थिति में भी आपको अपने भाषण में संयम रखना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों के छोटे समूहों के साथ अपनी बैठकें जारी रखते हुए, पीएम मोदी ने कल विभिन्न राज्यों के 45 से अधिक संसद सदस्यों के एक समूह को संबोधित किया। उन्होंने सांसदों से गरीबों के लिए काम करने का आग्रह किया और मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विपक्ष पर भी हमला बोला।
चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए सांसद क्या कर सकते हैं, इस पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने उनसे अपने भाषण में संयम बरतने का आह्वान किया। बीजेपी के एक सूत्र ने पीएम के हवाले से कहा कि, "विपक्ष भड़काएगा, लेकिन अपने भाषण पर नियंत्रण रखें, ताकि विवाद की कोई संभावना न हो।" उन्होंने सांसदों से तथ्यों के आधार पर नवगठित विपक्षी गठबंधन, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) का मुकाबला करने और दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना ध्यान बढ़ाने के लिए कहा, जहां NDA ने अतीत में उतनी सीटें नहीं जीती हैं जितनी उसे उम्मीद थी।
प्रधान मंत्री ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बढ़ावा देने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सांसदों से अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों में लोगों से संपर्क बढ़ाते हुए गरीबों और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने को कहा। भाजपा सूत्रों ने कहा कि पीएम ने सांसदों से सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय रहने और जरूरत पड़ने पर पेशेवरों से मदद लेने का आग्रह किया। उन्होंने सांसदों से यह भी कहा कि वे नई परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि सरकार द्वारा अब तक किए गए सभी कार्यों का प्रचार करें। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करने के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किये जा सकते हैं। इससे पहले की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि राज्यसभा सांसदों को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह सोचने से कुछ नहीं होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सांसदों को उनके मुद्दों को समझने और हल करने के लिए जमीन पर लोगों के बीच जाना होगा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री से अलग-अलग मुलाकात के लिए एनडीए के 430 सांसदों को 11 समूहों में बांटा है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि बैठकें, जो 31 जुलाई को शुरू हुईं और 10 अगस्त तक चलने की उम्मीद है, का उद्देश्य सत्तारूढ़ गठबंधन के चुनावी प्रयासों में तालमेल बढ़ाना है।
'मेक इन इंडिया' के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इन चीजों के आयात पर लगाई रोक