कोलकाता: पश्चिम बंगाल में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना की गई है कि उसने अल्पसंख्यक वोटों को सुरक्षित करने के लिए मुस्लिम समुदाय को उचित जांच के बिना अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में शामिल किया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने पिछली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम) सरकार की तुष्टिकरण नीति का पालन करते हुए 77 जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ा, जिनमें से 75 मुस्लिम थीं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 मई को एक महत्वपूर्ण फैसले में, मार्च 2010 और मई 2012 के बीच सीपीआईएम और टीएमसी सरकारों द्वारा इन 77 समूहों को जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों को अमान्य कर दिया था । अदालत ने पाया कि इन समूहों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करना मनमाना था और इसमें उचित जांच का अभाव था और मुसलमानों को किसी राजनितिक वस्तु (वोट बैंक) की तरह इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा था कि, मैं हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत करके अपने फैसले का बचाव किया, जिसमें तर्क दिया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सर्वेक्षण और सुनवाई को शामिल करते हुए एक विस्तृत तीन-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से ओबीसी सूची का विस्तार किया गया था।
हालांकि, यह पता चला कि कुछ मुस्लिम समूहों के लिए, प्रक्रिया असामान्य रूप से कम समय में, कभी-कभी तो सिर्फ़ एक दिन में ही पूरी कर ली गई। उदाहरण के लिए, खोट्टा मुस्लिम समुदाय का ओबीसी में शामिल होने के लिए आवेदन और स्वीकृति दोनों एक ही दिन, 13 नवंबर, 2009 को हुई। अन्य मुस्लिम समुदायों के लिए भी इसी तरह की तेज़ स्वीकृति देखी गई। सरकार ने दावा किया कि प्रत्येक समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल करना विस्तृत जांच के आधार पर किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। न्यायालय ने कहा कि मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को उजागर करने वाली सच्चर समिति की रिपोर्ट का मुसलमानों को ओबीसी के रूप में शामिल करने को सही ठहराने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें संवैधानिक वैधता का अभाव था। उच्च न्यायालय ने नए ओबीसी समूहों की पहचान करने की प्रक्रिया में ओबीसी आयोग को दरकिनार करने के सरकार के फैसले की भी आलोचना की, इसे "राज्य की संवैधानिक शक्ति पर धोखाधड़ी" कहा।
फैसले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी वर्गीकरण का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया, मुसलमानों को "राजनीतिक वस्तु" के रूप में माना। न्यायालय द्वारा लगभग पाँच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के बावजूद, ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया, तथा कहा कि ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) द्वारा आगे की जाँच में पाया गया कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों तथा बांग्लादेश से अवैध रूप से आए अप्रवासियों को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। एनसीबीसी ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद मुस्लिम ओबीसी जातियों की संख्या हिंदू ओबीसी जातियों से अधिक है। और हैरानी की बात तो ये है कि, OBC-OBC करने वाले राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भी OBC समुदाय का हक़ मारे जाने पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, उल्टा ममता सरकार का समर्थन ही किया। क्योंकि, मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का भी मुख्य वोट बैंक है।
बता दें कि इस विवाद की जड़ें सीपीआईएम सरकार की कार्रवाइयों में हैं, जिसने 1994 से 2009 के बीच 66 वर्गों को ओबीसी घोषित किया था, जिनमें से 12 मुस्लिम थे। 2011 के चुनावों से पहले, सीपीआईएम ने 42 और श्रेणियाँ जोड़ीं, जिनमें से 41 मुस्लिम थीं, जिससे ये समूह सरकारी नौकरी में आरक्षण के पात्र हो गए। हालांकि, सीपीआईएम चुनाव हार गई और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 2012 में 35 और श्रेणियां जोड़ते हुए नीति जारी रखी, जिनमें से 34 मुस्लिम थीं। इन निर्णयों को कानूनी चुनौती 2011 में शुरू हुई, जब इन समूहों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गईं, जिसमें तर्क दिया गया कि ये निर्णय उचित सामाजिक मूल्यांकन के बिना केवल धार्मिक आधार पर आधारित थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंततः इन याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया और मई 2022 में अपना फैसला सुनाया, जिसके कारण ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए।
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