पाकिस्तान (Pakistan Crisis) के सामने हर सुबह एक नई परेशानी खड़ी हो जा रही है। महंगाई के कारण आम पाकिस्तानी के थाली से रोटी गायब होने लगी है। आटे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं तथा पिछले दिन बिजली संकट के चलते पाकिस्तान के लगभग 30 शहर अंधरे में डूब गए। कुल मिलाकर हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हजारों पाकिस्तानी प्रतिदिन अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में लाखों पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। यानी संकट अभी और गंभीर होने वाला है।
प्राप्त एक रिपोर्ट के मुताबिक, बंद होते व्यापार और फैक्ट्रियों में घटते प्रोडक्शन के कारण 2023 में तकरीबन 62 लाख (6।205 मिलियन) लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ये आंकड़ा पाकिस्तान के कुल वर्कफोर्स का 8।5 प्रतिशत है। ये ऐसे लोग होंगे, जो काम करने के लिए तैयार होंगे, मगर उनके पास रोजगार नहीं होगा। भारी बेरोजगारी की आशंका के कारण पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) से राहत पैकेज की उम्मीद कर रही है। इस हालत में सरकार मिनी बजट को टाल नहीं सकती। बताया जा रहा है कि मिनी बजट के आने से पाकिस्तान में बेरोजगारी और बढ़ेगी। मिनी बजट में शहबाज शरीफ की सरकार गैस एवं बिजली के दामों में बढ़ोतरी, पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पर भी टैक्स बढ़ाएगी। क्योंकि इसके अतिरिक्त सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। इससे 'स्टैगफ्लेशन' बढ़ेगा। स्टैगफ्लेशन का उपयोग तब होता है, जब महंगाई दर और बेरोजगारी दर दोनों ही चरम पर होती है।
वही पाकिस्तान में ऐसे ही हालात के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में महंगाई दर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार (13 जनवरी तक 4।601 अरब डॉलर) आयात के एक महीने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सरकार IMF से किसी भी प्रकार कर्ज लेने के रास्ते तलाश रही है। इसलिए मिनी बजट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके बदले में बेरोजगारी बढ़ेगी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि आवश्यक सामानों के आयात के भी लाले पड़ गए हैं। रोजमर्रा की चीजों के साथ ही पाकिस्तान में आटा, गैस, पेट्रोल से लेकर दवाइयों तक का खतरा गहरा गया है।
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