चेन्नई: हाल ही में कांग्रेस के नेता पी. चिदंबरम का एक बयान सामने आया है. जिसके अनुसार यह कहा गया है कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने निहित स्वार्थ वालों के विरोध करने के बाद भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को स्थगित करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई है.
बता दे की यहाँ चिदंबरम के द्वारा अपनी पुस्तक "स्टैंडिंग गार्ड, वन इयर इन ऑपोजिशन" के विमोचन पर इस बारे में बात की गई. यहाँ उन्होंने यह भी कहा है कि "हमारे द्वारा डीबीटी को स्थगित करने का काम भी किया गया है क्योंकि निहित स्वार्थ वाले लोगों ने इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया था.
और इसके साथ ही उन्होंने एक समिति का भी गठन किया गया है. इसके साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की और यह कहा कि समिति के दवरा बीजेपी सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है. जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि स्थगन के लिए कोई तर्क नहीं है और वह विस्तार चाहती थी. और इसे अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है.