कोच्ची: कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश केंद्र सरकार के अहंकारी रुख को खारिज करता है और अब इस केंद्रशासित प्रदेश में संविधान का सम्मान करने वाले नए प्रशासकों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
चिदंबरम ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक को अब गोवा के राज्यपाल के पद त्यागपत्र दे देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि, ''सुप्रीम कोर्ट का आदेश जम्मू-कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों पर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अहंकारी रुख को खारिज करता है। जम्मू-कश्मीर की वह टीम बदलनी चाहिए जिसने योजना तैयार की और लागू की।''
चिदंबरम ने यह भी कहा कि, ''संविधान का सम्मान करने वाले नए प्रशासकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें गोवा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।'' आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्रशासित प्रदेश में बैन लगाने के सभी आदेशों की एक सप्ताहमें समीक्षा करने का आदेश दिया और इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा करार दिया है।
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