नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि उम्मीद है कि अदालत अब इस पर कोई कार्रवाई करेगा. वहीं उन्होंने जम्मू-कश्मीर कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की नजरबंदी पर भी सवाल खड़े किए.
मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने शनिवार को कई ट्वीट करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए. एक ट्वीट में चिदंबरम ने लिखा कि, "मुझे उम्मीद है कि अदालत एक्शन लेगा और नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा. चिदंबरम ने कहा है कि सरकार को नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है. यह संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है.
वहीं उन्होंने कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को नज़रबंद किए जाने पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि बगैर लिखित आदेश के जम्मू में उन्हें हाउस अरेस्ट करना पूरी तरह अवैध है. आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बीते पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 जो हटा दिया था. जिससे जम्मू-कश्मीर को मिले सभी विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं. कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर की स्थानीय राजनितिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं.
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