इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) में समूह के शिखर सम्मेलन या कार्यक्रम की मेजबानी करने से भारत को रोकने के प्रयास में जी-20 देशों के साथ संपर्क करने का फैसला किया है।
भारत द्वारा इस तरह का दावा करने के किसी भी प्रयास को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जोरदार तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है "जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद है। 1947 के बाद से, भारत इस क्षेत्र पर जबरन और अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, और यह संघर्ष सात दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर है।"
पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा, 'जम्मू-कश्मीर में जी-20 से संबंधित किसी भी बैठक या कार्यक्रम के आयोजन पर विचार करना, क्षेत्र की वैश्विक स्तर पर स्वीकृत विवादित स्थिति की पूरी तरह से अनदेखी करना, एक ऐसी गड़बड़ी है जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता है.' बयान में आगे कहा गया है कि यह अनुमान लगाया गया है कि जी-20 के सदस्य भारत से इस तरह के किसी भी अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देंगे.
पाकिस्तान ने यासीन मलिक और भारतीय जेलों में बंद अन्य सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की भी मांग की है।
सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ बात करेगा। भारतीय महत्वाकांक्षाओं का विरोध करने के लिए, इस्लामाबाद अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य जी 20 सदस्यों के साथ भी संवाद करेगा।
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