इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एवम उनके परिजनों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई रोजाना कराने का फैसला किया है.जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय न्यायाधीशों की बेंच ने प्रधानमंत्री से जुड़े मामले की प्रतिदिन सुनवाई का फैसला किया. बता दें कि पनामा पेपर लीक से ये भ्रष्टाचार के सबूत मिले थे. इस मामले का फैसला प्रधानमंत्री शरीफ के राजनीतिक भविष्य पर बहुत असर डालेगा.
गौरतलब है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व क्रिकेटर इमरान खान समेत पांच लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच सुनवाई कर रही है.इमरान ने मामले की प्रतिदिन सुनवाई का अनुरोध किया था. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री शरीफ ने मनी लांड्रिंग के धन से लंदन में जायदाद खरीदी है. यह धनराशि उन्हें खनन कंपनियों से मिली है जिनका पनामा पेपर लीक में जिक्रकिया गया है. हालांकि शरीफ ने कोई भी धनराशि देश से बाहर भेजे जाने के आरोप से इन्कार किया है.
जबकि उधर,इमरान के वकील नईम बोखारी का कहना है कि नेशनल असेंबली में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री शरीफ ने सांसदों को अपनी संपत्ति से संबंधित गलत जानकारी दी थी. पनामा पेपर लीक में सामने आए धन का ब्योरा देने में प्रधानमंत्री असफल रहे हैं. बता दें कि शरीफ, उनकी बेटी मरियम, बेटे- हसन और हुसैन की ओर से मामले में तीन वकील पैरवी कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मखदूम अली खान पैरवी कर रहे हैं. अगर इस मामले का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ जाता है,तो उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा भी देना पड़ सकता है.
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