लाहौर: मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सुनवाई के बाद रिहा होने वाले है. समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार जानकार सूत्रों ने बताया है कि हाफिज को गिरफ्तारी के लिए दिए आदेश में जानबूझकर ऐसी खामियां छोड़ी गईं, जिससे वह कभी भी रिहा हो सकता है. वहीं यश भी कहा जा रहा है कि मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड के वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का रूख करेंगे.
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार सईद के वकील का तर्क है कि सईद को एफएटीएफ की मीटिंग से पहले इसके दबाव में गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा उसे गिरफ्तार करने का कोई और कारण नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश के अलावा लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा ने अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है. जंहा इस बात का पता चला है कि जमात-उद-दावा के नेतृत्व वाले लश्कर ने अफगान तालिबान और अलकायदा के साथ-साथ पंजाबी तालिबान में विकसित होने वाले तत्वों के साथ संबंध बनाए रखे हैं.
सईद के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल: वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों पर मुकदमा चलाए जाने के बाद भी इनके नेता और कैडर नियमित रूप से काम करते हैं, जो सईद के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल खड़ा करती है. वहीं समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार जानकार सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान सेना इन आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण और धन मुहैया कराना जारी रखती है और अपने पड़ोसियों, भारत और अफगानिस्तान के विरुद्ध इनका उपयोग किया जाता है. जंहा इन संगठनों में से कई अवैध ड्रग्स के कारोबार में लगे हुए हैं और अपने कैडरों के लिए भारी राजस्व कमाते हैं.
16 फरवरी से पेरिस में एफएटीएफ की बैठक: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 फरवरी 2020 से पेरिस में होने वाली एफएटीएफ की बैठक यह तय होगा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर पाकिस्तान को आखिरकार ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए या नहीं. पाकिस्तान सरकार ने जून 2018 में कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई. लेकिन अक्टूबर 2019 में इंटर गवर्नमेंटल संगठन की समीक्षा में पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकी वित्तपोषण को दूर करने में कमी का पता चला.
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