इस्लामाबाद: शनिवार को पाकिस्तानी पुलिस ने इस्लामाबाद में श्रीनगर राजमार्ग पर दो अलग-अलग घटनाओं में जमात-ए-इस्लामी (जेआई) के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं और तीन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो चुके कट्टरपंथी संगठन को इजरायल विरोधी रैली आयोजित करने से रोकने के लिए की गई थी. फैजाबाद से संयुक्त राज्य दूतावास तक की योजनाबद्ध रैली में कथित तौर पर जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति नहीं थी।
जिला प्रशासन ने जेआई को रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (एफसी) कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी ने राजमार्ग के किनारे स्थापित जेआई शिविर को साफ कर दिया और कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस हस्तक्षेप के कारण श्रीनगर राजमार्ग पर जाम लग गया और पुलिस की कार्रवाई से नाराज पार्टी सदस्यों ने अधिकारियों पर पथराव करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर उन्हें तितर-बितर किया।
इस प्रक्रिया में गिरफ्तार किए गए जेआई नेता काशिफ चौधरी, प्रवक्ता आमिर बलूच, जेआई इस्लामाबाद के प्रमुख नसरुल्ला रंधावा और अन्य सदस्य थे। पुलिस ने उनका मंच, ध्वनि उपकरण और लाइटें भी जब्त कर लीं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, किसी भी राजनीतिक संगठन को शहर के राजमार्गों को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू होने के कारण शहर में रैलियां और जुलूस प्रतिबंधित हैं, लेकिन आधिकारिक मंजूरी के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है।
जेआई सूचना सचिव सज्जाद अहमद अब्बासी ने साझा किया कि उनकी इस्लामाबाद इकाई के प्रमुख और उनके डिप्टी डॉ. फारूक और काशिफ चौधरी को हिरासत में ले लिया गया। समूह 29 अक्टूबर को होने वाले 'गाजा मार्च' की तैयारी कर रहा था, लेकिन अधिकारियों ने आकर उनके शिविरों को हटा दिया।
अब्बासी ने कहा कि संगठन ने दो सप्ताह पहले राजधानी प्रशासन से संपर्क किया था और फैजाबाद से डिप्लोमैटिक एन्क्लेव में संयुक्त राज्य दूतावास तक मार्च आयोजित करने के लिए अनुमति पत्र का अनुरोध किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि पार्टी ने प्रशासन के अनुरोध पर मार्च के कार्यक्रम को दो बार समायोजित किया था, पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ढोकरी चौक तक, और फिर जीरो पॉइंट से ढोकरी चौक तक।
डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने विरोध मार्च आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के उनके अनुरोध का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद जेआई नेता काशिफ चौधरी ने व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकारी की सहमति प्राप्त की। उन्होंने मार्च की प्रत्याशा में श्रीनगर राजमार्ग के पास एक शिविर स्थापित किया और एक ध्वनि प्रणाली स्थापित की, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी थी।
हालाँकि, दोपहर में, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और धारा 144 और विरोध रैली के लिए प्रशासन से अनुमति की कमी का हवाला देते हुए उनके शिविरों को उखाड़ना और उनके उपकरणों को जब्त करना शुरू कर दिया। इससे एक विवाद पैदा हो गया जो एक शारीरिक विवाद में बदल गया, जेआई सदस्यों ने अधिकारियों पर पत्थर फेंके, जिन्होंने आंसू गैस और लाठीचार्ज के साथ जवाब दिया। लगभग बीस पार्टी कार्यकर्ताओं और कम से कम तीन नेताओं को हिरासत में लिया गया और सचिवालय पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
पुलिस कार्रवाई का विरोध करने के लिए, जेआई नेता श्रीनगर राजमार्ग पर एकत्र हुए और एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसके परिणामस्वरूप कानून प्रवर्तन के साथ और अधिक विवाद हुआ। बीस से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने गिरफ्तारी के कारण के रूप में श्रीनगर राजमार्ग को अवरुद्ध करने के प्रयासों का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि राजमार्ग एक अंतर-प्रांतीय संपर्क सड़क के रूप में कार्य करता है, और इसे अवरुद्ध करने से जनता के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी।
भारत में हमास के आतंकी खालिद मशाल ने दिया भाषण:-
गौर करने वाली बात ये है कि, एक तरफ जहाँ 'मुस्लिम' मुल्क पाकिस्तान में इजराइल विरोधी रैली निकालने पर जमात ए इस्लामी के सदस्यों को पुलिस ने लाठियों से पीटा है, वहीं 'धर्मनिरपेक्ष' देश भारत में विभिन्न जगहों पर खुलेआम फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में रैलियां हो चुकी हैं। यहाँ तक कि, केरल में तो जमात ए इस्लामी ने फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के नेता खालिद मशाल का भाषण भी दिलवा दिया है। उस भाषण में खुलेआम हिंदुत्व और यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने की बात कही गई थी। इस खतरनाक आयोजन पर केरल की वामपंथी सरकार और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने चुप्पी साध रखी थी। हालाँकि, भाजपा ने इसका विरोध किया था और आयोजकों पर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
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