मंगलवार को पाकिस्तान हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है. आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर ने मीडिया को बताया कि इस्लामाबाद ने संयुक्त समूह के समक्ष अपनी अपनी रिपेार्ट सौंप दी. पाकिस्तानी अधिकारी को उम्मीद है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ एक और छूट दे सकता है. इसकी समीक्षा बैठक जून, 2020 तक हो सकती है. बता दें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वह फरवरी, 2020 तक सुधार के सख्त कदम नहीं उठाता तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है.
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अपने बयान में अजहर ने बताया कि जनवरी, 2020 की शुरुआत में आस्ट्रेलिया की राजधानी में सिडनी में एफएटीएफ के साथ आमने-सामने की बैठक होने की उम्मीद है. इसमें पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को इस रिपोर्ट के अाधार पर बचाव करने का मौका दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि एफएटीएफ की पूर्ण समीक्षा बैठक फरवरी 2020 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी. इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि एफएटीएफ के टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के 27 मानकों में से 22 पर पाकिस्तान खरा नहीं उतर पाया है. इसके बाद ही एफएटीएफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान फरवरी 2020 तक एक्शन प्लान पूरा नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया है. 36 देशों वाले एफएटीएफ चार्टर के मुताबिक किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट नहीं करने के लिए कम से कम तीन देशों के समर्थन की आवश्यकता होती है. पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट यानी वॉच लिस्ट में है. वह इससे बाहर आने की जुगत में लगा है. एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई पूरी करने के लिए पाकिस्तान को अक्टूबर तक का समय दिया था. इससे पहले चीन, तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान के जरिए उठाए गए कदमों की सराहना की थी. वहीं, भारत ने ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की थी. भारत का कहना था कि इसने हाफिज सईद को अपने फ्रीज खातों से धन निकालने की अनुमति दी है.
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