भारत की विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल सरकार ने इस कानून पर अपना रूख साफ कर दिया है. नेपाल सरकार का मानना है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है. नेपाल सरकार के सूत्रों ने बताया कि एनआरसी को लेकर उन्होंने भारत सरकार से बात नहीं की है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल सरकार को इस बारे में जानकारी दे दी है और इसके बारे में बात करना आवश्यक नहीं है, यह भारत का मुद्दा है.
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इस मामले को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) पर सूत्रों ने बताया कि नेपाली सरकार का मानना है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए संवाद सबसे अच्छा तरीका है. मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसे बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है. सरकार ने जो दिया कि यदि आवश्यक हो, तो नेपाल मध्यस्थ भी बन सकता है क्योंकि वह तटस्थ हैं. सरकार ने कहा कि वह सहायक हो सकते हैं, लेकिन सीधे संपर्क विकसित करना बेहतर होगा.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत-नेपाल सीमा विवाद पर सूत्रों ने बताया कि नेपाली सरकार ने कहा है कि कभी-कभी, कुछ मुद्दे अनसुलझे होते हैं. हमें इन्हें ध्यान नहीं रखना चाहिए और न ही इन पर बोलना चाहिए. सरकार ने कहा कि हम सीमा मुद्दों सहित किसी भी मुद्दे पर खुली चर्चा कर सकते हैं. हम दोस्ताना संबंध विकसित कर रहे हैं। भारत के साथ मुद्दों को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी.
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