साहिबगंज: देश में इस वक़्त UCC यानी एक देश एक कानून की चर्चा जोरों पर है, जिस पर पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं के द्वारा अपने अपने स्तर से इसका विरोध तथा समर्थन किया जा रहा है। UCC पर चर्चा एवं विमर्श के बीच झारखंड के साहिबगंज जिले के एक पंचायत ने परंपरा के नाम पर एक ऐसी फरमान जारी की है जो आपको शायद ही किसी संविधान के धाराओं में मिले। पंचायत ने ना सिर्फ तुगलकी फरमान जारी किया बल्कि उसे लागू भी कर दिया है। जिससे एक परिवार समाज में रहते हुए भी समाज से अलग कर दिया गया है।
मामला साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बड़ा मदनशाही, छोटा पांगड़ो में पंचायत का है। जहां पंचायत ने तुग़लकी फरमान जारी कर 14 सदस्यों के एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। तत्पश्चात, पीड़ित परिवार की महिला सनेजा खातून ने शनिवार को डीसी से मामले में न्याय की गुहार लगाई। आवेदन में उन्होंने बताया कि उनके नाम से जमीन सह मकान पर सालों से उनका परिवार रह रहा है। मगर शमशेर अली अपने परिवार व सहयोगियों की सहायता से जबरन उनकी जमीन सह मकान हड़पना चाहता है। इसकी शिकायत जिरवाबाड़ी ओपी व अदालत में करने पर शमशेर अली ने आक्रोशित होकर गांव के पंचायत से मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची।
5 जुलाई को पंचायत बुला कर उसकी जमीन का ऑरिजनल कागज़ात फाड़वा कर शमशेर के नाम से कागज बनवाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर पंचायत ने प्यादा दाऊद अंसारी के जरिए उनके परिवार का हुक्का पानी बंद कराने की घोषणा करा दी। पंचायत की बात नहीं मानने वाले पर 10000 रुपया फाइन एवं 15 लाठी की सजा की भी घोषणा करवा दी गई। इससे संबंधित वीडियो भी वायरल किया गया। तबसे उसके परिवार से समाज का कोई व्यक्ति संबंध नहीं रख रहा है। ना ही गांव के किसी दुकान से राशन, समान, दवाई या अन्य आवश्यक समान दिया जा रहा है। उनका पूरा परिवार भूख से मरने की स्थिति में आ गया है। उनके साथ कभी भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना हो सकती है। पीड़िता ने आवेदन की कॉपी एसपी, DSP एवं अन्य को भी प्रेषित कर न्याय की गुहार लगाई है। इधर गांव के उपमुखिया मोहम्मद अलाउद्दीन ने कहा कि इस मामले में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। सिर्फ पंचायत के रजिस्टर से परिवार का नाम काटा गया है। क्योंकि यह परंपरा है। पंचायत का आदेश नहीं मानने पर ऐसा पहले भी किया जा चुका है। परिवार के हुक्का पानी बंद करने का मामला है ऐसी कोई बात नहीं है। वायरल वीडियो पर उन्होंने बताया कि यह अति उत्साह में जबरदस्ती ऐलान कर दिया गया है जिस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं किया जा रहा है।
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