शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मियों के लिए छठे वेतन आयोग के मुताबिक नए वेतनमान का ऐलान किया है। इसके साथ-साथ संविदाकर्मियों के अनुबंध पूरा होने की अवधि को भी 3 वर्ष से कम करके दो वर्ष कर दिया गया है। सीएम जय राम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के कर्मियों के लिए 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान का ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2022 का वेतन, संशोधित वेतनमान के मुताबिक, फरवरी 2022 में देय होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का तकरीबन 43 प्रतिशत कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात् 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। सीएम ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 01 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन तथा अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे।
सीएम ने बताया कि इन नए वेतनमानों तथा संशोधित पेंशन से प्रदेश पर सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि संविदाकर्मी अब 03 साल की जगह 02 साल के पश्चात् ही नियमित कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालिक श्रमिकों, जल रक्षकों तथा जल वाहक आदि के संबंध में नियमितीकरण/दैनिक मजदूरी परिवर्तन के लिए भी एक साल कम किया जाएगा। सीएम ने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को पास करने के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यह समिति मंत्रीमंडल की अगली बैठक में अपना प्रेजेंटेशन देगी। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारियों को आदिवासी भत्ता देने पर भी विचार करेगी।
कितना खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, एक बार फिर खड़े हुए कई सवाल
आज मन की बात करेंगे PM मोदी, ये हो सकते हैं मुद्दे!
अंगदान, प्रतिरोपण के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर: मंडाविया