चंडीगढ़: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को प्रदेश की जेल में रखने और VVIP ट्रीटमेंट के लिए 55 लाख रुपये की कानूनी फीस पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूलने की बात कही थी. सोमवार (3 जुलाई) को पंजाब सरकार की तरफ से अमरिंदर सिंह और रंधावा को वसूली का नोटिस जारी कर दिया गया.
रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस MLA रंधावा ने वसूली का नोटिस शेयर किया है. इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री मान के खिलाफ 'चरित्र हनन' के लिए मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी दी थी. इस नोटिस में कहा गया है कि, 'यूपी की बांदा जेल में बंद गंभीर मामलों में आरोपी मुख़्तार अंसारी, मोहाली में एक मनगढ़ंत FIR दर्ज करने में सफल रहा.' इसके बाद मुख़्तार को प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब लाया गया और 24 जनवरी, 2019 को रूपनगर जेल भेज दिया गया, इसके बाद 6 अप्रैल, 2021 तक उसी जेल में रखा गया. नोटिस में आगे कहा गया है कि यूपी ने अंसारी को ट्रांसफर करने की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया.
नोटिस में कहा गया है कि, 'आप दोनों ने मुख्तार अंसारी के ट्रांसफर का विरोध करने के लिए एक वरिष्ठ वकील को नियुक्त किया. हालांकि इसमें कोई सार्वजनिक हित या पंजाब राज्य का हित शामिल नहीं था. अब इस मामले में वकील ने 55 लाख रुपये का बिल थमाया है. वकील को 17.60 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है. नोटिस में आगे कहा गया है कि, 'ऐसा महसूस किया गया है कि वरिष्ठ वकील को भुगतान की जाने वाली राशि आप दोनों से समान तौर पर वसूल की जानी चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें इस मामले के लिए एक वकील के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है और स्वीकृति दे दी है. आपको 15 दिनों के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि ये राशि आपसे क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए.'
बता दें कि, सीएम मान ने एक दिन पहले ही कहा था कि वह कांग्रेस सरकार के दौरान मुख़्तार अंसारी को रूपनगर जेल में रखने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और उस वक़्त के जेल मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा से 55 लाख रुपये की कानूनी फीस वसूलेंगे. इसके अगले ही दिन पंजाब सरकार की तरफ से दोनों नेताओं को नोटिस थमा दिया गया.
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