श्रीनगर: पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए मजबूर किया। पीएम मोदी के 'विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी थी. अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पीएम मोदी की पहली कश्मीर यात्रा थी। एक्स पर एक पोस्ट में, मुफ्ती ने दावा किया कि कर्मचारियों को "जबरन इकट्ठा किया गया" और बडगाम बस स्टैंड पर सुबह 5 बजे उप-शून्य तापमान में वाहनों में बिठाया गया।
मुफ्ती ने बडगाम में बसों में चढ़ते लोगों को दिखाने वाले एक वीडियो के साथ ट्वीट किया, "कर्मचारियों को एक सुंदर तस्वीर पेश करने के लिए जबरन लामबंद होते देखना निराशाजनक है कि 2019 के बाद सब कुछ ठीक है और यहां के लोग अपने सामूहिक अशक्तीकरण और अपमान का जश्न मना रहे हैं।" पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख ने कहा कि पीएम मोदी की रैली उग्रवाद के चरम पर अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों की यात्राओं के विपरीत थी।
महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि, "आम लोग तब बड़े उत्साह के साथ आयोजन स्थलों पर पहुंचे और अपने दिलों में आशा लेकर लौटे। लेकिन इस बार, कश्मीरियों को पता है कि बख्शी स्टेडियम में जो कुछ भी कहा जाएगा, वह अनुच्छेद 370 को अवैध रूप से निरस्त करने के तथाकथित लाभों को प्रदर्शित करने के लिए होगा। उनके घावों पर नमक छिड़कने वाला होगा। यह यात्रा केवल आगामी संसद चुनावों के लिए शेष भारत में भाजपा के मुख्य निर्वाचन क्षेत्र को संबोधित करने और समर्थन जुटाने के लिए है।"
बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो कर्मचारी उपस्थित नहीं होते, उन्हें उनके विभाग प्रमुखों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि "तानाशाही" जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीएम मोदी को भीड़ देने के लिए हर संभव कोशिश की थी। अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, "कर्मचारियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को सुबह 4.30 से 5.30 बजे के बीच ठंडे तापमान में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है ताकि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा जा सके। यह भागीदारी वैकल्पिक नहीं है, यह अनिवार्य है। जो कर्मचारी नहीं आते हैं उन्हें धमकी दी जाती है उनके विभाग प्रमुखों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों ने, इन सभी कर्मचारियों को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए अपनी बसों को आदेश दिया है।''
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