नई दिल्ली: अंधविश्वास और जादू-टोने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें अंधविश्वास और जादू-टोने से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने का आग्रह किया गया है। याचिका का उद्देश्य समुदायों पर इन प्रथाओं के हानिकारक प्रभाव को संबोधित करना और धोखेबाज़ लोगों द्वारा शोषण को रोकना है।
याचिका में अंधविश्वास और जादू-टोना विरोधी व्यापक कानून की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली अतार्किक मान्यताओं का मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। इस तरह के कानूनों के निर्माण की वकालत करके, याचिका निर्दोष व्यक्तियों को फर्जी संतों और शोषणकारी प्रथाओं द्वारा धोखा दिए जाने से बचाने की मांग करती है।
जनहित याचिका के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई इस याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में उल्लिखित वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें अनुरोध किया गया है कि सरकार इन मूल्यों को लागू करने के लिए कदम उठाए और अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित करे। याचिका में अंधविश्वासी प्रथाओं को अपराध घोषित करने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। यह समिति इन मुद्दों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में शामिल करने पर विचार करेगी।
उपाध्याय का तर्क है कि सख्त कानून बनाना ज़रूरी है, लेकिन वास्तविक बदलाव के लिए लोगों के नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है। जागरूकता अभियान और समुदाय और धार्मिक नेताओं की भागीदारी मिथकों को दूर करने और ज़्यादा तर्कसंगत मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। याचिका में अमानवीय और क्रूर प्रथाओं से निपटने के लिए विशिष्ट कानून की आवश्यकता पर बल दिया गया है, साथ ही अंधविश्वास और जादू-टोने से प्रेरित सामूहिक धर्मांतरण से संबंधित चिंताओं पर भी ध्यान दिया गया है।
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