अब अगर आप अपने वाहन में पेट्रोल भराने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपके पास वैध पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर सख्त नियम बनाए हैं, जिससे बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप बिना पीयूसी के पेट्रोल भराने पहुंचे, तो आपको 10 हजार रुपये का ई-चालान भुगतना पड़ सकता है।
कैसे होगी पीयूसी की जांच?दिल्ली सरकार ने इस नए नियम को लागू करने के लिए 100 पेट्रोल पंपों पर अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। इसके तहत, पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके यह पता लगाएंगे कि वाहन के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट है या नहीं। नवगति टेक नामक एक निजी कंपनी को इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस कंपनी को 15 दिनों के अंदर अपने सिस्टम को स्थापित करना होगा, ताकि पीयूसी जांच प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है।
क्या होगा अगर पीयूसी नहीं है?यदि आपका वाहन बिना वैध पीयूसी के पेट्रोल पंप पर आता है, तो पहले आपको कुछ घंटों की मोहलत दी जाएगी, ताकि आप अपने वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा सकें। अगर इस समय अवधि में भी आप पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, तो आपके नाम से 10 हजार रुपये का ई-चालान स्वतः ही जारी हो जाएगा। यह चालान आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए सूचना के साथ भेजा जाएगा।
कैमरा स्कैनिंग से बचना नहीं होगा संभवकई बार लोग पकड़े जाने से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर ही अपने वाहन का उपयोग करते हैं और पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। लेकिन अब यह संभव नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर लगाए गए कैमरे और सॉफ्टवेयर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके तुरंत जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि वाहन के पास वैध पीयूसी है या नहीं। इससे उन लोगों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी जो अब तक इस नियम से बचते आए हैं।
परिवहन विभाग की सख्तीदिल्ली सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर वाहन वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के साथ सड़कों पर चले। यह कदम केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को उनके पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए भी उठाया गया है।
नए नियम से क्या होगा फायदा?इस नियम से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली जैसे महानगरों में वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुकी है। इस नियम के लागू होने से वाहनों की नियमित जांच होगी, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को तुरंत पहचाना जा सकेगा और उन्हें सड़कों से हटाया जा सकेगा। इस नए नियम के तहत, दिल्ली सरकार ने पीयूसी सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप अपने वाहन में पेट्रोल भराने जा रहे हैं, तो पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट हो। यह न केवल आपको 10 हजार रुपये के जुर्माने से बचाएगा, बल्कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। अब समय आ गया है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए योगदान दें।
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