केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात की जाने वाली परियोजनाओं के गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गुणवत्ता मानकों से संबंधित कोई भी काम करने के लिए रिश्वत की मांग करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गोयल ने बीआईएस डीजी को प्रमाणन प्रक्रिया और निरीक्षण में उच्च स्तर की पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ता चार्टर बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा, अगर कोई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में रिश्वत लेता है तो वह देश को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा सामान विदेश जाकर वहां रद हो जाता है तो देश की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। इसलिए हम मानकों पर समझौता नहीं कर सकते।
बैठक में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे, राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार, उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव लीना नंदन, बीआईएस के महानिदेशक पीके तिवारी, क्यूसीआई अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई और मंत्रालय और बीआईएस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारे मानक वैश्विक मानकों से कम नहीं होने चाहिए और यदि वे उन मानकों से नीचे हैं तो उन्हें अपग्रेड किया जाना चाहिए। यदि मानक उच्च होंगे तो माल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बर्बाद नहीं होगा और इसलिए घरेलू उद्योग को लाभ होगा। उन्होंने अपने कार्यालय को निर्देश दिया कि वे राज्य सरकारों को पत्र भेजकर उन्हें सरकारी खरीद में भारतीय मानक तय करने के लिए अवगत कराएं।
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