नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज शनिवार को अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय से भारत को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने देश में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अनेक अवसरों पर जोर दिया। मंत्री ने भारत में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई कई पहलों का उल्लेख किया। इनमें व्यापार करने में आसानी, अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्र खोलना शामिल है।
पियूष गोयल ने प्रवासी भारतीयों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के भारत के सपने में भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने NRI डिपाजिट में हाल ही में हुई वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो अप्रैल और मई के बीच बढ़कर 3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना वृद्धि है। गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि कई निवेशक अपनी जोखिम सहनशीलता के आधार पर भारतीय शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, बैंकिंग क्षेत्र और सावधि जमा में रुचि लेंगे।
इस बात को स्वीकार करते हुए कि अमेरिका वर्तमान में उच्च ब्याज दरों के कारण आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करता है, गोयल ने आश्वासन दिया कि भारत में भविष्य के व्यावसायिक उपक्रमों के लिए अपार संभावनाएं हैं। गोयल ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान कहा, "मैं आपको भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। देश की विकास दर मजबूत बनी हुई है और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करना जारी रखेगा। यह निवेश और विनिर्माण के लिए शीर्ष विकल्प बना हुआ है।"
स्वच्छ ऊर्जा के बारे में गोयल ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका लक्ष्य 500 गीगावाट है। देश में पहले से ही 200 गीगावाट की क्षमता है और इसकी क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी बजट घोषणा में अतिरिक्त स्थिरता उपाय शामिल किए जा सकते हैं। चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए गोयल ने निरंतर सीखने और अनुकूलन की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उभरती गतिशीलता को संबोधित करने और चुनाव प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
न्यायिक सुधारों पर गोयल ने इस मुद्दे को जटिल बताया। उन्होंने कहा कि सुधार के लिए व्यापक समर्थन तो है, लेकिन वास्तविक बदलावों का अक्सर विरोध किया जाता है। उन्हें उम्मीद है कि लंबित मामलों को सुलझाने और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए न्यायपालिका में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
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