कोलकाता: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बुधवार (20 मार्च) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पश्चिम बंगाल में बाल संरक्षण पर एक विशेष रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में, बाल अधिकार समूह ने कहा कि बंगाल प्रशासन, "बच्चों के सर्वोत्तम हित की उपेक्षा कर रहा है" और बाल संरक्षण कानूनों के तहत कार्रवाई करने में "अपनी जिम्मेदारियों" के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है।
इसमें यह भी कहा गया कि बंगाल और जिला प्रशासन "असहयोग कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं"। बाल अधिकार समूह ने कहा कि राज्य भर में 40 से अधिक बच्चे बम विस्फोटों के शिकार हुए हैं। इसने राज्य की प्रतिक्रिया में अपर्याप्तता को भी उजागर किया, ऐसे जघन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। रिपोर्ट के अनुसार, NCPCR की रिपोर्ट में 2021 में चुनावों के समापन के बाद बच्चों को निशाना बनाए जाने और उन पर अत्याचार, अमानवीय व्यवहार और हिंसा के उदाहरण भी दिए गए हैं। NCPCR ने रिपोर्ट में दावा किया कि चुनाव के बाद हिंसा के कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी के संबंध में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए, जहां बचाई गई लड़कियों को अक्सर राज्य से अन्य क्षेत्रों में तस्करी कर ले जाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, NCPCR रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यौन शोषण के पीड़ितों के संबंध में मुख्यमंत्री सहित राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई असंवेदनशील टिप्पणियों को चिह्नित किया गया था, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के घोर उल्लंघन का संकेत देता है।
इसने आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) को लागू करने में राज्य की विफलता की ओर भी इशारा किया, जिससे वंचित बच्चे शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो गए। रिपोर्ट में राज्य अधिकारियों द्वारा केंद्रीय एजेंसियों/संस्थानों के साथ असहयोग और बाल अधिकार निकाय के अधिकारियों के खिलाफ कदाचार के उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला गया है।
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