नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के गरीब और वंचित वर्गों को सस्ती और सुलभ दवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उन्होंने पूरे भारत में 8600 जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हैं। 50 प्रतिशत की छूट।
1 से 7 मार्च तक चलने वाले जन औषधि सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्र दवा की लागत कम रखने के लक्ष्य के साथ चलाए जा रहे हैं।
"बीमारी बिना किसी चेतावनी के हमला करती है। यह अमीर और गरीब दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन जब एक अमीर व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसके पास दवा खरीदने के लिए वित्तीय साधन होते हैं, हालांकि जब एक गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है।"
जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च तक मनाया जा रहा है और केंद्र ने जन औषधि केंद्रों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों की व्यवस्था की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक जन औषधि सप्ताह के पहले दिन देशभर के 75 शहरों में पदयात्रा का आयोजन किया गया है.
प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) नवंबर 2008 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को सभी के लिए सस्ती बनाना था। मंत्रालय के अनुसार, कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत जनऔषधि केंद्रों के रूप में जाने जाने वाले समर्पित आउटलेट बनाए जाएंगे।
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