नई दिल्लीः पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। अपने सफल विदेशी दौरे को खत्म करने के बाद पीएम अब घरेलू मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। पीएम बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य के लिए बड़े पैकेज से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। राज्य में केंद्रीय कानून लागू करने के लिए ढांचागत विकास योजना और लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए आधार योजना लागू होगी। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों के निवेश की योजना भी शामिल है।
बीते हफ्ते कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी। मंत्रालयों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर पैकेज आकलन लगभग पूरा हो गया है। प्रदेश में 31 अक्तूबर से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे। इस दौरान 30 अक्तूबर तक प्रदेश में केंद्रीय और राज्य दोनों के कानून लागू रहेंगे।
सूत्रों के मुताबिक सार्वजनिक घोषणा से पहले इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शाषित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। केंद्र के इस निर्णय का जम्मू और लद्दाख में जहां स्वागत हो रहा है वहीं घाटी में इसको लेकर तनाव है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई भी होनी है।
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