नई दिल्ली: किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। किसान आंदोलन की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे कहा था कि अगर पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे चला जाए तो सरकार कुछ भी मान लेगी। दल्लेवाल ने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प का हवाला दिया और दावा किया कि यह पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकाल के पतन का संकेत है।
दल्लेवाल ने आगे कहा कि देश में कोई लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की ओर मार्च करने से रोका गया। उन्होंने हरियाणा में पुलिस और प्रशासन द्वारा उठाए गए बैरिकेड्स का हवाला देते हुए दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, लेकिन किसी ने पुलिस पर पथराव नहीं किया। हालाँकि, प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दल्लेवाल ने दावा किया कि भाजपा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था।
उन्होंने दावा किया कि घोषणा पत्र में वादा करने के बावजूद भाजपा इसे लागू करने से पीछे हट गयी। वास्तव में, 2014 के भाजपा के घोषणापत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट या सिफारिशों का कोई विशेष उल्लेख नहीं था। घोषणापत्र के "कृषि - उत्पादकता, वैज्ञानिक और पुरस्कृत" खंड में उल्लेख किया गया है कि पार्टी "उत्पादन लागत, सस्ते कृषि इनपुट और ऋण पर न्यूनतम 50% लाभ सुनिश्चित करके कृषि में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा चुनाव 2014 से पहले अपने राजनीतिक भाषणों के दौरान MSP की गणना के लिए स्वामीनाथन आयोग द्वारा दिए गए एक समान फॉर्मूले का सुझाव दिया था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया कि उनकी पार्टी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। बता दें कि, जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं, केंद्र सरकार ने लगातार MSP में वार्षिक वृद्धि की है। इसके अलावा, प्रासंगिक आंकड़ों से पता चलता है कि स्वामीनाथन फार्मूले द्वारा MSP और सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए फार्मूले के बीच का अंतर समय के साथ कम हो रहा है। उदाहरण के लिए, गेहूं के लिए मौजूदा MSP 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के साथ, यह 2,478 रुपये होगा। हालाँकि, कुछ मामलों में, अंतर बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, सैफ्लावर के मामले में, अंतर लगभग 2,321 रुपये है। जहां सरकार इस अंतर को भरने और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करना चाहते हैं, जिसके गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। डेटा से पता चलता है कि यह सरकार की व्यय संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और सरकार को बुनियादी ढांचे और रक्षा सहित परियोजनाओं के वित्त पोषण में कटौती करने के लिए प्रेरित करेगा।
इसके अलावा, यह सीखना भी जरूरी है कि MSP की गणना कैसे की जाती है। केंद्र सरकार एक फॉर्मूले का उपयोग करके न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करती है जो उत्पादन लागत पर विचार करती है और इन खर्चों का डेढ़ गुना मूल्य निर्धारित करती है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट लागत (ए 2) पाता है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, सिंचाई, किराए पर श्रम और पट्टे पर दी गई भूमि जैसे सामानों के लिए भुगतान और परिवार के सदस्यों (एफएल) द्वारा किए गए अवैतनिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है। विशेष रूप से, सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के साथ-साथ राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों के आधार पर 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है।
दल्लेवाल ने क्या कहा ?
दल्लेवाल ने बताया कि यदि चुनाव के बाद शासन बदलता है, तो प्रदर्शनकारियों को वर्तमान सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करना होगा; वे कह सकते हैं कि उन्होंने प्रतिबद्धताएं नहीं निभाईं और किसानों को प्रयास फिर से शुरू करने होंगे। ऐसा करने का तरीका देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता पर प्रहार करना था। उन्होंने कहा, “मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ मंदिर (अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए) के कारण बढ़ा है। मैं हर किसी से कहता रहता हूं कि हमें उसके ग्राफ को कम करने का एक तरीका खोजना चाहिए। जब तक उनका ग्राफ कम नहीं होगा, तब तक वह कुछ नहीं करेंगे। हालाँकि, अगर सरकार को लगता है कि उनका ग्राफ गिर रहा है तो वह किसी भी बात पर सहमत होंगे।''
हालाँकि, कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि, पीएम मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ के बारे में बयान से संकेत मिलता है कि किसान विरोध के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध है। इसे आगामी चुनावों के लिए विपक्षी दलों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। पिछली बार भी किसान आंदोलन के बाद यूपी में चुनाव हुए थे, जिसमे विपक्ष की करारी हार हुई थी। इस पर किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा था कि, हमने तो पिच तैयार करके दी थी, उन्हें (विपक्ष को) खेलना ही नहीं आया। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि, मौजूदा आंदोलन भी केवल इस लोकसभा चुनाव के लिए है।
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