नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 30 जुलाई को कहा कि वह सुबह 10 बजे होने वाली पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे.
पीएमओ कार्यालय के अनुसार, "प्रधानमंत्री और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न मुद्दों और सभी के लिए न्याय को बनाए रखने पर चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली में आयोजित होने वाली पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक को संबोधित करेंगे। सभी डीएलएसए न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मंच में भाग लेते हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) 30-31 जुलाई तक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के विज्ञान भवन में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
डीएलएसए में समरूपता और सिंक्रनाइज़ेशन लाने के लिए, कार्यशाला एक एकीकृत दृष्टिकोण के विकास पर चर्चा करेगी।
भारत में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं। उनका नेतृत्व एक जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता है जो प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। डीएलएसए और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से, नालसा द्वारा विभिन्न कानूनी सहायकों और जागरूकता कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है।
नालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके डीएलएसए अदालतों पर भार को हल्का करने में भी मदद करते हैं।
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