नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार और तेजी लाने के लिए कई प्रयासों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई हिस्सा बनाता है, जिससे सभी को विकास का लाभ मिलता है।
"राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस" (रैंप) योजना, "पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण" (सीबीएफटीई) योजना, और "प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" (पीएमईजीपी) के नए पहलुओं को सभी पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। "उद्यमी भारत" अभियान के दौरान।
सभा से बात करते हुए, मोदी ने कहा कि एमएसएमई इंडिया के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत को बहुत सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज घोषित की गई कार्रवाइयां और अन्य सरकारी गतिविधियां एमएसएमई की गुणवत्ता और प्रचार से संबंधित हैं, उन्होंने कहा, "हमारी सरकार आपकी प्रतिभा और इस क्षेत्र की जबरदस्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और नई नीतियां स्थापित कर रही है।"
प्रधान मंत्री ने 2022 में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार भी वितरित किए, 2022 में एमएसएमई आइडिया हैकथॉन के परिणामों की घोषणा की, 2022-2023 के लिए पीएमईजीपी लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता वितरित की और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के तहत 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी प्रमाणपत्र भी जारी किए।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले आठ वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपने बजटीय आवंटन में 650% से अधिक की वृद्धि की है। प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि "MSME का मतलब हमारे लिए - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन है।"
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