भोपाल: प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की योजना बनाई जा रही है। मिली खबर के मुताबिक इस योजना को जमीन पर उतारने से पहले इन तीनों शहरों में डीआईजी रैंक के अफसर को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं चुनाव से पहले सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर करने के लिए योगदान दे रही है। आपको बता दें कि जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने से पहले इन शहरों में ट्रायल के तौर पर एसपी की जगह डीआईजी रैंक के अफसर की पदस्थापना की जाएगी।
ऐसे में अगर सरकार का यह कदम सही हुआ तो फिर बहुत जल्द ही तीनों शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का खाका तैयार कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है सरकार को इन तीन शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने में कोई मकश्क्कत नहीं करना पड़ेगी, चूंकि पहले ही दो महानगर भोपाल और इंदौर में आयुक्त प्रणाली लागू करने की पहल हो गई है। आपको हम यह भी जानकारी दे दें कि प्रदेश में पांच बड़े शहर हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर शामिल हैं। कहा जा रहा है इन शहरों में लागू की गई कोई व्यवास्था प्रदेश भर में असर करती है। इसी के चलते सरकार ने पहले भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की है।
अब इन दो महानगर की तर्ज पर साल 2023 तक तीन अन्य महानगरों में आयुक्त प्रणाली लागू कर सरकार जनता में विश्वास को और अधिक प्रगाढ़ कर देगी। वहीं दूसरी तरफ इंदौर, भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने से पुलिस महकमे में नया उत्साह है। यहाँ अफसर और कर्मचारियों की बॉडी लेंग्वेज में बदलाव देखा जा रहा है। इसी के साथ अब ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2023 के शुरुआत में ही जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में आयुक्त प्रणाली लागू की जा सकती है।
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