शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगभग प्रत्येक वर्ष होने वाली सिपाही भर्ती की लिखित एग्जाम में उठने वाले सवालों के मद्देनज़र पुलिस मुख्यालय ने इसमें बड़े परिवर्तन करने की तैयारी कर ली है. पारदर्शिता लाने के लिए हेडक़्वार्टर ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है. जिसमें लिखित एग्जाम हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कराने का सुझाव दिया है. दलील दी है कि आयोग केवल परीक्षाओं का ही आयोजन कराता है. ऐसे में उसके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने की पुलिस से अधिक विशेषज्ञता है. इसलिए एग्जाम के लिए प्रश्नपत्र बनाने से लेकर पूरी लिखित एग्जाम प्रोसेस उससे ही करवाया जाए.
पुलिस हेडक़्वार्टर एग्जामिनेशन सेंटर, उसकी सुरक्षा और परीक्षार्थियों की तलाशी की व्यवस्था कर देगा. इस प्रस्ताव पर अब सरकार मंत्रीमंडल की बैठक में निर्णय लेगी. दरअसल, बीती कुछ परीक्षाओं के चलते प्रश्नपत्रों या उनके उत्तरों के ऑप्शन में कुछ गलतियां सामने आईं थीं. सामान्य तौर पर परीक्षाओं में इस प्रकार की दिक्कतें होती है. परन्तु पुलिस पर गैर जिम्मेदार और विशेषज्ञता न होने पर सवाल उठाए जाते थे. इसके कारण पुलिस हेडक़्वार्टर में ऑफिसर्स का एक बड़ा धड़ा परीक्षा को थर्ड पार्टी से कराने पर सोच-विचार कर रहा था.
इसके पहले एचपीयू और एचपी स्कूल शिक्षा बोर्ड जैसे ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा था. परन्तु हेडक़्वार्टर ने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमिशन से ही लिखित परीक्षाएं कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर ने सिपाही के एक हजार पद भरने की घोषणा की थी. हालांकि इस घोषणा के पश्चात् ही COVID-19 देश में फ़ैल गया. जिसके कारण पुलिस सहित सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया रुक गई. ऐसे में हेडक़्वार्टर ने भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने की मंजूरी मांगी है. अभी इस पर निश्चित तौर पर कोई निर्णय सामने नहीं आया है.
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