देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के मौके पैदा करने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत प्रदेश में पॉलीहाउस के जरिए 1 लाख से ज्यादा कृषकों को रोजगार प्रदान करने की योजना है. विगत दिवस हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पॉलीहाउस के लिए धामी सरकार ने 304 करोड़ की योजना को अनुमति दी है.
दरअसल, धामी सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर मंथन कर रही है. इसके लिए सीएम धामी निरंतर प्लान तैयार कर रहे हैं. तमाम सार्वजनिक मंचों से भी वे ये कह चुके हैं कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी खेती-बागवानी को रोजगार का माध्यम बनाया जाए. अब इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पॉलीहाउस को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. इसके अन्तर्गत प्रदेश में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) में सब्जी एवं फूलों की खेती की योजना का फैसला लिया गया है. नाबार्ड की योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित 100 वर्गमीटर आकार के 17,648 पॉलीहाउस स्थापना के लिए 304 करोड़ रुपये प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें कृषकों को 70 फीसदी अनुदान दिया जायेगा.
वही इसके अन्तर्गत प्रदेश के तकरीबन 1 लाख कृषकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर स्वरोजगार के साधन प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी आयेगी. साथ ही सब्जियों के उत्पादन में 15 फीसदी व फूलों के उत्पादन में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी.
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