उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ करने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में यूपी में इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 8 से 10 फीसदी शुल्क लिया जाता है। यदि इस नई नीति के तहत रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाती है, तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में 4 लाख रुपये तक की कमी हो सकती है।
यूपी सरकार का फैसला और बैठक
5 जुलाई को यूपी सरकार ने प्लग-इन हाइब्रिड कारों पर 8 से 10 फीसदी रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का आदेश जारी किया था। इससे इन कारों की ऑन-रोड कीमत में 4 लाख रुपये तक की कमी हो सकती है। इस आदेश के बाद, रविवार को प्रमुख वाहन निर्माताओं और अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के अधिकारी, और औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में उठे मुद्दे
बैठक में कई प्रमुख वाहन कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, हुंडई, किआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा, और बजाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, बैठक में वाहन कंपनियों से कहा गया कि प्लग-इन और हाइब्रिड कारों के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलना है, न कि इलेक्ट्रिक वाहनों को। एक अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग-अलग हो सकती है।
कंपनियों की चिंताएं
टाटा मोटर्स, हुंडई, किआ, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई कि केवल हाइब्रिड वाहनों को छूट देने से इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कंपनियों ने सुझाव दिया कि 5 जुलाई के आदेश को हाइब्रिड के साथ-साथ सभी ग्रीन प्रौद्योगिकियों पर भी लागू किया जाए।
मुख्य सचिव का बयान
मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि यूपी की ईवी नीति का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलना है, और इसलिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों वाहनों को प्रोत्साहन देने की योजना है। यूपी की ईवी नीति दोनों प्रकार के वाहनों का समर्थन करेगी। यूपी सरकार की यह नई पहल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
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