लखनऊ: कोरोना महामारी को लेकर एक तरफ जहां देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। वहीं दूसरी तरफ देश की इकॉनमी को संभालने और इस संकटकाल को अवसर में बदलने के लिए कई राज्य अपने यहां श्रम कानूनों में छूट देने की घोषणा भी कर रहे हैं। यूपी में भी कुछ रियायतों की घोषणा की गई है। इन्हीं रियायतों के खिलाफ प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई है और योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया है।
उल्लेखनीय है कि यूपी में नये औद्योगिक निवेश करने एवं पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिन यानी तीन वर्ष की मियाद के लिए अस्थाई छूट का ऐलान किया गया था थी। प्रियंका गांधी ने इसे तत्काल निरस्त करने की मांग रखी है। शुक्रवार को योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि, ''यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे। अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं हैं।।"
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रबल इच्छा है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आये और लोगों को बृहद स्तर पर रोजगार के अवसर मिलें। जिसके लिए सीएम योगी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्म है।
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