नई दिल्ली: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान, सरकार ने लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को शुरू किया, जिनमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा, सड़क, रेलवे, और बंदरगाहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो (री-इनवेस्ट 2024) के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए अपने 100 दिन के कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी के लिए सबसे बेहतर विकल्प है और केंद्र सरकार ने पहले 100 दिनों में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने की कोशिश की है।
पहले 100 दिन में की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
बुनियादी ढांचे का विकास: 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, और हवाई मार्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया। महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपये की लागत से वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 के तहत 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/उन्नयन को मंजूरी दी गई। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 50,600 करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृति दी गई, और 936 किलोमीटर तक फैली 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
कृषि और ग्रामीण विकास: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, जिसमें 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई और आंध्र प्रदेश में 12,100 करोड़ रुपये की लागत से पोलावरम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई।
मध्यम वर्ग को राहत: 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी व्यक्तियों को 17,500 रुपये तक की कर बचत की सुविधा दी गई। पारिवारिक पेंशन के लिए छूट सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। आयकर नियमों की छह महीने में समीक्षा की जाएगी, और एकीकृत पेंशन योजना को लागू किया गया, जिसके तहत 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा। वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के लिए लागू होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई।
स्टार्ट-अप और नवाचार: स्टार्ट-अप पर 31% एंजल टैक्स समाप्त किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया। मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया।
रोजगार और कौशल विकास: 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा की गई, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 41 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करना है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की पेशकश की जाएगी। ईपीएफओ के तहत नई नौकरी करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (कीर्ति) योजना शुरू की गई है।
महिलाओं और सामाजिक विकास: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित करके 90 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। 5,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण जारी किया गया, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ मिला है।
आदिवासी विकास: प्रधानमंत्री का विकसित आदिवासी गांव अभियान के तहत 63,000 आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए हैं। नए स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं और आदिवासी छात्रों के लिए 110 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं।
स्वास्थ्य और चिकित्सा: आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया, जिससे 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाएगा। 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर तैयार कर रहा है।
अंतरिक्ष और विज्ञान: अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि योजना स्थापित की गई। SSLV-D3 पर EOS-08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ। 50,000 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष और 10,500 करोड़ रुपये की ‘विज्ञान धारा’ योजना स्थापित की गई। गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी।
कानूनी सुधार और अन्य पहल: 1 जुलाई 2024 को औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन नए कानून पेश किए गए। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पेश किया गया।
जलवायु और ऊर्जा: पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 4,100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ संयुक्त उद्यम बनाए जाएंगे। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के तहत 7,450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
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