जकार्ता: इंडोनेशिया में नए श्रम कानून के विरुद्ध बीते माह से विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने नए जॉब कानून के विरुद्ध विरोध किया। इस कानून की आलोचना करते हुए उन्होंने बोला कि यह कानून यह श्रम अधिकारों को नष्ट कर रहा है और पर्यावरण संरक्षण को कमजोर बना रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडोनेशियाई ट्रेड यूनियनों (KSPI) ने बताया कि हजारों संख्या में पश्चिम जावा और पूर्वी जावा प्रांतों में 32 श्रमिक संघों के हजारों कार्यकर्ता जकार्ता में राष्ट्रपति पैलेस और संवैधानिक न्यायालय के पास बड़े पैमाने पर रैलियों में भाग लिया। उन्होंने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन देश योग्याकार्ता, बंदा ऐश, मेदान और मकासर में भी होना था।
जॉब क्रिएशन लॉ को खत्म करने की मांग: जंहा इस बात का पता चला है कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जॉब क्रिएशन लॉ (Job Creation Law) को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और 2021 में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। श्रमिक संघ के अध्यक्ष इकबाल ने कहा कि वह इन मांगों के साथ-साथ इस कानून की संवैधानिक कोर्ट से न्यायिक समीक्षा करने की भी मांग की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस कानून को संसद से 5 अक्टूबर को पास कर दिया गया था। जिसके उपरांत इंडोनेशिया की श्रम प्रणाली और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में काफी परिवर्तन की जाने की उम्मीद है।
इससे पहले 9 अक्टूबर को हुआ था प्रदर्शन: जंहा यह भी कहा जा रहा है कि जिसके पूर्व 9 अक्टूबर को भी इंडोनेशिया में श्रम कानून के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किये गए थे। अन्य इंडोनेशियाई शहरों में इस कानून से खफा हजारों स्टूडेंट्स ने इस प्रदर्शन में भाग लिया था छात्रों और श्रमिकों का मानना है कि इस नए कानून से मजूदरों के अधिकारों का हनन होगा यही नहीं इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। जकार्ता के राष्ट्रपति के महल के पास पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी इस दौरान हुई थी। बता दें कि इस घटना के दौरान राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं थे। उस जोको विडोडो (President Joko)मध्य कालीमंतन प्रांत के दौरे पर थे।
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