अमृतसर: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है. आज दर्जनों किसान संगठनों और सियासी दलों ने इस बिल के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है. हरियाणा और पंजाब के इलाकों में किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस विधेयक की काट निकालने के लिए पंजाब की अमरिंदर सरकार एक नया अधिनियम ला सकती है. ताकि किसान मंडियों को लेकर जो परिवर्तन किए गए हैं, वो राज्य में लागू ना हो सकें.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब सरकार राज्य में APMC एक्ट में संशोधन कर पूरे राज्य को प्रिंसिपल मंडी यार्ड घोषित कर सकती है. राज्य सरकार पर किसानों और मंडियों का काफी दबाव है, ऐसे में राज्य स्तर पर कानून में परिवर्तन करके केंद्र के कानून को पूरी तरह से लागू करने से रोका जा सकता है. यदि राज्य सरकार के द्वारा ये संशोधन किया जाता है, तो कोई राज्य से बाहर अपनी फसल नहीं बेच सकेगा.
इसके साथ ही किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम उपज का दाम नहीं मिलेगा और राज्य सरकार को मंडी फीस के तौर पर राजस्व मिलता रहेगा. हालांकि, इस पर अभी अमरिंदर सरकार ने कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है और अभी कानूनी सलाह-मश्वरा किया जा रहा है.
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