अमृतसर: केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बीते दिनों लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं. इन किसानों की मांग है कि इन कानूनों को ख़ारिज किया जाए. पंजाब में तो किसान आंदोलन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. ऐसे में सूबे की अमरिंदर सरकार भी किसानों का सपोर्ट कर रही है. इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने आज विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया है. इस सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों को रोकने के लिए बिल लाया जाएगा.
पंजाब के कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह जंग जारी रहेगी. पंजाब सरकार इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर जाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए यह जंग राजनीति नहीं बल्कि पंजाब की कृषि और किसानों को बचाने की कोशिश है. पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने का फैसला किया है.
जानकारी के अनुसार, इन कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. पंजाब कैबिनेट ने यह फैसला लिया है. इस फैसले के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला सूबा बन जाएगा. कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और कांग्रेस पंजाब में एक ही रुख अपनाए हुए हैं. ऐसे में विधानसभा में इन कानूनों को रद्द करने के लिए समर्थन मिलना संभव है.
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