चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए एक लाख 68 हजार 15 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें फसल ऋण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का प्रावधान किया गया है. पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिहं बादल ने विधानसभा में 2021- 22 का बजट पेश करते हुए सूबे में बुजुर्गों की पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये महीना करने का भी ऐलान किया है.
इसके साथ ही उन्होंने शगुन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को भी 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. बादल ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना के अगले चरण में राज्य सरकार 1.13 लाख किसानों का 1,186 करोड़ रुपये और भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ रुपये का फसल ऋण माफ करेगी. सूबे की अमरिंदर सिंह सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट है. राज्य में अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं.
बता दें कि पंजाब सरकार का बजट ऐसे वक़्त में पेश हुआ है, जब पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ 100 से अधिक दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं. अमरिंदर सरकार ने केंद्र को तीनों कानूनों को काला बताया है और इन्हें फ़ौरन वापस लेने की मांग की है.
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